मोदी सरकार के केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लाई गई हैं। ये योजनाएँ किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि उत्पादकता सुधारने और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने में मदद करेंगी। आइए जानते हैं मुख्य घोषणाएँ:
1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन लिमिट बढ़ी
👉 अब किसान ₹5 लाख तक का लोन ले सकेंगे, जिससे वे अपने कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
👉 पहले यह सीमा ₹3 लाख थी, जिससे छोटे और मध्यम किसानों को दिक्कत होती थी।
2. पीएम धन-धान्य कृषि योजना
👉 100 जिलों में सिंचाई, भंडारण और फसल विविधीकरण के लिए नई सुविधाएँ दी जाएँगी।
👉 इससे किसानों को अपनी उपज को सही समय तक सुरक्षित रखने और बाजार में उचित दाम पाने में मदद मिलेगी।
3. दालों की आत्मनिर्भरता मिशन
👉 तूर, उड़द और मसूर किसानों को अधिक समर्थन मिलेगा।
👉 सरकार अगले 6 वर्षों तक इन दलहनों की अधिक खरीद करेगी, जिससे किसानों को सही कीमत मिलेगी और देश को दालों के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
4. कॉटन उत्पादकता मिशन
👉 किसानों को उन्नत तकनीक और उच्च उपज वाले बीज उपलब्ध कराए जाएँगे।
👉 अगले 5 वर्षों में कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएँ लागू होंगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
5. फलों और सब्जी किसानों के लिए नई सहायता
👉 किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और आधुनिक भंडारण सुविधाएँ दी जाएँगी।
👉 इससे उनके उत्पाद जल्दी खराब नहीं होंगे और उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।
6. असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट
👉 सरकार 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का नया यूरिया प्लांट लगाएगी।
👉 इससे खाद की उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों को समय पर यूरिया मिलेगा।
7. ग्रामीण महिला किसानों के लिए विशेष योजना
👉 महिलाओं के लिए अधिक लोन सुविधाएँ और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएँगे।
👉 इससे वे कृषि और अन्य ग्रामीण उद्यमों में आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
ये सभी योजनाएँ भारतीय कृषि को अधिक आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। 🌱
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