नए साल की शुरुआत पर केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। 1 जनवरी 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खाद के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज डीएपी की किफायती दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव के तहत 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाया गया है, जो एनबीएस सब्सिडी से परे है।
इस फैसले से किसानों को रियायती और उचित मूल्य पर डीएपी खाद मिलती रहेगी। वर्तमान में डीएपी की 50 किलो की बोरी का दाम 1,350 रुपये है, और सरकार के इस नए ऐलान से इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। वैश्विक बाजार की अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है, लेकिन इस विशेष पैकेज से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती की लागत को कम करना है।
डीएपी खाद क्या है?
डीएपी खाद एक महत्वपूर्ण उर्वरक है जो फसल की बेहतर पैदावार में सहायक होता है। इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो फसल की जड़ें मजबूत बनाते हैं और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देते हैं।
विशेष पैकेज का लाभ
सरकार द्वारा दिए गए इस विशेष पैकेज से किसानों को निम्नलिखित लाभ होंगे:
- उर्वरक की लागत में कमी: सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान किए जाने से किसानों को डीएपी खाद सस्ते दरों पर उपलब्ध होगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत में कमी आएगी।
- फसल की गुणवत्ता में सुधार: पोषक तत्वों की सही मात्रा मिलने से फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- खेती में स्थिरता: इस पहल से किसानों को अपनी खेती में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार का दृष्टिकोण
कृषि मंत्री ने इस विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम किसानों की भलाई के लिए उठाया गया है और सरकार किसानों की समस्याओं को समझते हुए उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
एनबीएस योजना के तहत सब्सिडी की जानकारी
पीएंडके उर्वरकों पर सरकार वर्ष 2010 से ही न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड सब्सिडी वाले मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
डीएपी पर विशेष पैकेज
डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कीमतों में कोई बदलाव न करते हुए सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। जुलाई 2024 में, कैबिनेट ने 01 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज की मंजूरी दी। इसके तहत डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सब्सिडी दी गई, जिसका कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 2,625 करोड़ रुपये है।
यह कदम किसानों की आर्थिक मदद करने और उनकी उत्पादन लागत को कम करने के लिए उठाया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
इस कदम से न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए, किसान संगठनों ने इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया है जो किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करेगा।